स्थानीय प्रशासन बंधुआ मजूदरों से ऐसे दस्तावेज मांग रहा है जिनसे साबित को कि वे बंधुआ मजूदरी कर रहे थे। इसके बाद ही इन रिहा हुए लोगों को प्रमाणपत्र मिल पाएंगे जो उन्हें सरकार से वित्तीय मदद दिलाने के लिए जरूरी हैं।
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